इमान्दार संवाददाता
२९ पटक

जनकपुर । प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले सचिवमाथि हातपात गरेका छन् । उद्योग वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झालाई मन्त्री यादवले आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर कुटपिट गरेका हुन् ।

संघीय सरकारले सशर्त अनुदानअन्तर्गतको गरिबी निवारणका उद्यम कार्यक्रमका लागि आफ्नो एनजीओलाई छनौट नगरेको भन्दै मन्त्री यादवले आफूमाथि कुटपिट गरेको पीडित सचिव झाले बताए । मन्त्री यादवले सचिवमाथि हातपात गर्दा सभामुख सरोज यादव पनि मन्त्रीकै कार्यकक्षमा थिए ।

मन्त्रीबाट कुटाई खाने सचिवलाई भने प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रालयमा १ सय ९३ वटा गैरसरकारी संस्थाहरुले आशय पत्र दिएकोमा ४० वटा संस्था छनोट भएका थियो । मन्त्री यादवले सिफारिस गरेको एनजीओको नाम खुलाइएको छैन । सचिव झालाई मन्त्रीले कुटपिट गरेपछि कर्मचारीहरुले मन्त्रालयको मुख्य ढोकामा धर्ना दिएका थिए ।

केही समय वन अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा उपमहानिर्देशक रहेका झालाई गत असोजमा प्रदेश २ को मन्त्रालयको सचिवका रुपमा खटाइएको थियो । घटना सम्बन्धमा जानकारी लिन मन्त्री यादवलाई फोन सम्पर्क गर्दा मोवाइल स्वीच अफ रहेको छ ।

यता प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश राजधानीको विषयमा जथाभावी नबोल्न सांसदहरुलाई आग्रह गरेका छन् । आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै उनले नामांकन र राजधानीको विषय प्रदेशसभाको अधिकार भएकाले बाहिर जथाभावी नबोल्न आग्रह गरेका हुन् ।

‘प्रदेशसभामा पनि धेरै फैसला नसुनाउनुस्, हामीले समिति बनाएका छौं, विधिका पक्षमा उभिनुपर्छ, आफैले बनाएको कार्यदलमाथि भरोसा गर्नूस्’ उनले भने ‘तपाईहरुले (समिति सदस्यहरुले) पनि त्यो बिषयमा बाहिर बोलिरहनुपर्दैन, बाहिर धेरै बोल्ने होइन,धेरै अरुका कुरा सुन्नूस् ।’

प्रदेशको राजधानी सार्ने विषयमा षड्यन्त्र भएको भन्दै प्रतिपक्षी कांग्रेसले बुटवलमा खबरदारी सभा गर्न लागेको तर्फ इंगित गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सडकमा गएर फैसला नगर्न आग्रह गरे । स्थायी राजधानीको निर्णय गर्ने थलो प्रदेशसभा भएको स्मरण गराउंदै उनले प्रदेशसभाको अधिकार क्षेत्र नमिच्न सुझाए ।

‘प्रदेशको स्थायी राजधानी खोज्नै बाँकी छ’ मुख्यमन्त्रीले भने ‘त्यो अधिकार प्रदेश सभाको हो, संघीय सांसदहरुलाई यसबारे सडकमा गएर बोल्ने अधिकार छैन ।’ जनतालाई उचाल्ने काम नगर्न आग्रह गर्दै उनले स्थायी राजधानी कहाँ हुने भन्दा पनि कस्तो बनाउने भन्ने बारेमा छलफल गर्न आग्रह गरे ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थायी राजधानीबारे भेगीय हिसाबले कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराख्न आग्रह गर्दै सांसदहरुलाई बाहिर जथाभावी नबोल्न सचेत गराए । प्रदेशको नामांकन र राजधानी चयनका लागि प्रदेशसभाले समिति गठन गरिसकेको छ । समितिमा छुटेका जिल्लाहरु समेट्नुपर्छ भन्ने माग नाजायज हैन भन्दै मुख्यमन्त्रीले यसमा प्रतिपक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।

‘स्थायी राजधानीको विषय सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष वा कुनै भेग विशेषको विषय होइन’ उनले भने ‘मेरो जोड त सहमतिमै गरौं, सहमतिको संस्कार बसालौं भन्नेमा छ ।’

मुख्यमन्त्री पोखरेलले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणको छानबिनमा संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले त्रुटी गरेको बताएका छन् । प्रदेशसभाको वैठकमा प्रतिपक्षी सांसदहरुले वाइडबडी खरिदमा अर्र्बौ रुपैयाँ अनियमितता भएको भन्दै विभागीय मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको राजीनामा माग गरेपछि मुख्यमन्त्रीले लेखा समितिले नै त्रुटी गरेको तर्क गरे ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले लेखा समितिले अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै तथ्यको गहिराईमा नपुगी कसैलाई आरोपित गर्न नहुने बताए ।

‘अधिकार छ भनेर जे पनि गर्न थाले दुरुपयोग हुन्छ, केन्द्रको सार्वजनिक लेखा समितिले त्यस्तै त्रुटी गरेको छ’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने ‘रकम पठाउने बेला मन्त्री नै नभएका व्यक्तिलाई मुछेर प्रतिवेदन आयो, पछि थाहा भयो नि रकम दिने बेलामा को रहेछ भन्ने त ।’

तथ्यको गहिराईमा नपुगी निश्कर्ष ननिकाल्न आग्रह गर्दै उनले पैसा पठाउनेवित्तिकै भ्रष्टाचार भएको मान्न नसकिने तर्क गरे । उनले नेपाल वायु सेवा निगमलाई कमजोर बनाउन र विदेशी वायु सेवाहरुलाई फाइदा पु¥याउन पो वाइडबडी प्रकरणलाई उचालिएको हो कि भन्ने आशंका समेत व्यक्त गरे ।

सार्वजनिक खरिद ऐन र कतिपय कानुनमा समस्या रहेको भन्दै उनले तिनलाई सुधार गर्नुपर्नेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने बताए । प्रदेशसभा र प्रदेश मन्त्रालयका लागि गाडी खरिदमा अनियमितता भएको भनी उठेका प्रश्नको सत्यतथ्य बाहिर लयाउन सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन अघि बढाएकाले अन्तिम निश्कर्ष नआउँदासम्म धैर्य गर्न मुख्यमन्त्रीले आग्र्रह गरे ।

 

२०७५ पुष २९ गते प्रकाशित

    फेसबुक ट्वीटर

    तपाईं हामीसँग  फेसबुक र ट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

खाली एड