इमान्दार संवाददाता
७४ पटक

काठमाडौँ । अब नेपालमा भारु दुई सयकाे नोट नचल्ने भएको छ। यसअघि भारु पाँच सय र दुई हजारको नोट नेपालमा प्रतिबन्ध लगाइएकोमा २ सयका नोट पनि प्रचलनमा नल्याइने भएको हो।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले भारतले हालै ल्याएका २ सयमाथिका नयाँ नोट प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषदको गत सोमबार बसेको बैठकले गरेको सो निर्णयको बिहीबार मात्रै सूचना तथा संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएका हुन्। अब भारु २ सय, ५ सय र २ हजारका नोटको कारोबार नेपालमा गैरकानुनी हुनेछ।

भारु १ सय वा सोभन्दामुनिका नोटहरु भने चलनचल्तीमा रहनेछ। भारतले कालोधनलाई निरुत्साहित गर्न भन्दै पाँच सय र हजारका पुराना नोट विस्थापित गरी नयाँ नोटहरु प्रचलनमा ल्याएको हो। नेपालमा रहेका पुराना नोट सटहीका सम्वन्धमा भारतले चासो दिएको छैन ।

यसैबीच सरकारले साना किसानहरुको ऋण पनि मिनाहा गरेको छ । कृषि विकास बैंकबाट ऋण लिएका साना किसानहरुको ऋण मिनाहा गर्ने निर्णय सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको हो ।

बिहीबार निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले यस्ता ऋण सरकारले तिरिदिने बताएका हुन् । कृषि विकास बैंकमा यस्तो ऋण २९ करोडभन्दा बढी र ब्याज एक अर्बभन्दा बढी पुगिसकेको छ ।

यता फास्ट ट्रयाकको प्रस्थान विन्दु खोकनाको मुआब्जा बिबादका बारेमा पनि सरकारले मुख खोलेको छ । खोकनाको जग्गाको मुआब्जा वृद्धि गर्दा देशब्यापी रुपमै असर पर्ने भन्दै यसमा पुनर्विचार गर्न नसकिने संकेत सरकारले गरेको छ ।

बिहीबार संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मुआब्जा तोक्दा निश्चित मापदण्डकै आधारमा तोकिएको भन्दै त्यहाँ वृद्धि गर्दा देशब्यापी रुपमा नै असर पर्ने बताएका हुन् ।

विभिन्न आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएको देशका धेरै ठाउँबाट मुआब्जा वृद्धिका लागि निवेदन आएको भन्दै मन्त्री थापाले खोकनाको लागिमात्र विशेष व्यवस्था गर्न नसकिने बताए । ‘गृहलाई समस्या के छ भने कि त मापदण्ड बदल्नुपर्‍यो, मापदण्ड अनुसार जाने हो भने मुआब्जा बढाउन त सकिदैन’ उनले भने ‘यो आयोजनामा मुआब्जा वृद्धि गर्दा देशब्यापी रुपमा संबोधन गर्नुपर्छ ।’

हाल निश्चित मापदण्डकै आधारमा मुआब्जा निर्धारण भइरहेको भन्दै उनले मुआब्जा वृद्धि गर्ने हो भने सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेर नयाँ मापदण्ड बनाउनुपर्ने जिकिर गरे ।

‘नीतिगत रुपमा मापदण्डहरुलाई बदलेर मात्र मुआब्जा वृद्धि गर्न सकिन्छ, अन्यथा गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन, मुआब्जा वृद्धि होस्, पुनर्विचार होसु् भनेर गृहमा यस्ता देशब्यापी रुपमा निवेदनहरु आएका छन् । यस्ता समस्या नीतिगत रुपमा नै विचार गरेर हल गर्न सकिएला’ उनले भने ।

२०७५ मंसीर २७ गते प्रकाशित

    फेसबुक ट्वीटर

    तपाईं हामीसँग  फेसबुक र ट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

खाली एड