आज : २०७५ कार्तिक २७ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
इमान्दार संवाददाता
२९ पटक

काठमाडौं। 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रदेश नंम्बर २ को प्रदेशसभाले पारित गरेको प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी विधेयकलाई खारेज गर्ने चेतावनी दिएका छन्। विधेयक पारित गरेर प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी थालेपछि पण्डितको यस्तो भनाई आएको हो।

रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित साक्षात्कारमा मन्त्री पण्डितले भने, ‘यदि निर्णय भएको छ भने त्यो कार्यान्वयन हुँदैन, खारेज हुन्छ ।’ प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले केन्द्र सरकारलाई चुनौती दिँदै प्रहरी ऐन अघि बढाई प्रदेशसभाबाट पारित गराएपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार प्रदेश सरकारसँग असन्तुष्ट बनेको छ। यो असन्तुष्टि मन्त्री पण्डितले सार्वजनिक रुपमै व्यक्त गरेका हुन्।

मन्त्री पण्डितले भने, ‘२ नम्बर प्रदेश सरकारले छिट्टै प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी गरेको भन्ने कुरा मलाइ पूर्ण जानकारी छैन्। तर, अधिकार नभएको विषयमा आफ्नो कुनै निर्णय यदि हुन्छ भने त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्दैन्।’

मन्त्री पण्डितले मुलुक संघीय प्रणालीमा अघि बढिसकेको बताउँदै अब राजनीतिक व्यवस्थापनको काम समेत सकिएको जिकिर गरे। उनले भने, ‘राजनीतिक व्यवस्थाको काम मात्रै होइन, अहिले प्रशासनिक व्यवस्थापनको काम पनि धेरै हदसम्म अगाडि बढेको छ।’

कुनैपनि देशको संघीय प्रणाली अर्थात केन्द्रिकृत प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा जाँदा केही जटिलता तथा समस्याहरु उत्पन्न हुनु र व्यवस्थापनमा केही समय लाग्नु स्वभाविक भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पण्डितले भने, ‘अन्य देशको तुलनामा हामी तिव्र गतिमा यो कामलाई छिटो परिणाम ल्याउनेगरि अगाडि बढ्दैछौं।’

नेपालको संघीयता तीन तहबीच समन्वयात्मक रहेको बताउँदै पण्डितले केन्द्रको संविधानले दिएको अधिकारको सिमाभित्र रहेर प्रदेश अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाई छ। उनले भने, ‘प्रदेशमात्रै होईन, स्थानीय तहपनि संविधानले दिएको अधिकार अनुसार र त्यसको सिमाभित्र रहेर गर्ने हो। आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको कुनै निर्णय यदि भएको छ भने वा संविधानतः बाझिएको छ भने, बाझिएको हदसम्म कार्यान्वयन हुँदैन्। त्यस्तै प्रदेशको हकमा पनि निर्णयहरु बाझिएको हदमा त्यो कार्यान्वयन हुँदैन्। कुनैपनि तहले स्वच्छन्दापूर्वक निर्णयहरु गर्नु उपयुक्त हुँदैन्। र गरिएको हदसम्म लागु नहुने कुरा म अवगत गराउन चाहन्छु।’

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा रहेका समस्याहरु समाधान गर्न केन्द्र सरकार सहयोगी बन्ने पनि उनले विश्वास दिलाए। उनले भने,‘संविधान अनुसार स्थानीय तह र प्रदेशलाई सवल, सक्षम बनाउन हामी कुनै कसर बाँकी राख्दैनौं। त्यतिमात्रै होईन, दुवै तहलाई सवल बनाउने कुरामा कुनै दुईमत छैन्। तीनै तहलाई सहयोग पुग्नेगरि काम गर्छौं। समन्वय गरेर नै अगाडि बढ्छौं।’।

२०७५ असोज ३१ गते प्रकाशित

    फेसबुक ट्वीटर

    तपाईं हामीसँग  फेसबुक र ट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

खाली एड

Loading...