इमान्दार संवाददाता
९३ पटक

काठमाडौं ।

गरिब पहिचान गरेर सहुलियत दिने योजनाअनुसार सरकारले ल्याएको प्याकेजमा १५ हजार सरकारी कर्मचारी नै गरिबको सुचीमा परेका छन् ।

गरिब घरपरिवार पहिचान सहयोग समन्वय बोर्डको तथ्यांकअनुसार सरकारी अधिकृत तहका कर्मचारी नै गरिबको सुचीमा परेका छन् ।

०७० मा संकलन गरिएको उक्त तथ्यांकमा शंका लागेका करिब ३ हजार कर्मचारीलाई भने सुचीबाट हटाईएको थियो ।, आजको नयाँ पत्रिकामा यो खबर छ ।

२०७५ साउन २५ गते प्रकाशित

    फेसबुक ट्वीटर

    तपाईं हामीसँग  फेसबुक र ट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

खाली एड