इमान्दार संवाददाता
७५४ पटक

काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशले केपी ओली र प्रचण्ड सरकारलाई झट्का लागेको छ ।  निक्षेपकर्ता सुरक्षा कोषका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुबाबु मिश्र र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झालाई अवकाश दिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि ओली-प्रचण्ड तनावग्रस्त छन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको बिहीबार बसेको एकल इजलासले मिश्र र झालाई अवकाश दिने नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने नदिने विषयमा सुनुवाई गर्न क्रमशः साउन २ र ३ गते दुबै पक्षलाई बोलाको छ । यही साउन २ गते र झाको रिटमा अन्तरिम आदेश दिने/नदिने विषयमा सुनुवाई गर्न श्रावण ३ गतेको समय पनि आदेशमा तोकिएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता नगेन्द्रकुमार कालाखेतीले जानकारी दिए ।

यसैबीच, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष नविनकुमार झा, अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका निर्देशक नरेन्द्रराज बस्नेतले पनि विहीबार रिट हालेका छन् ।

सरकारले २० असारमा अघिल्लो सरकारले गत भदौ १४ गते यता गरेका सबै राजनीतिक नियुक्त खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसैबीच वैधानिक परिषद्द्वारा प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस दीपकराज जोशीको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएको छ । बिहीबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले कार्यविधि पारित गर्दै प्रक्रिया थालेको हो ।

समितिका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णको सभापतित्वमा बसेको बैठकले जोशीविरुद्ध उजुरी दिन १० दिनको समय छुट्याएको छ । ‘प्रधानन्यायाधीश पदका लागि प्रस्तावित नाममाथि सुनुवाइ समितिले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सूचना प्रकाशन गर्न भनेका छौँ । १० दिनसम्म जोशीविरुद्ध उजुरी दिन सकिनेछ,’ ज्येष्ठ सदस्य कर्णले भने ।

यसअघि संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरीकर्तालाई पनि समितिको बैठकमा उपस्थित गराइने व्यवस्था थियो । नियुक्तिका लागि प्रस्तावित व्यक्ति र उजुरीकर्तालाई पालैपालो सुनुवाइ समितिले प्रश्न गथ्र्यो । तर, अब उजुरीकर्तालाई बैठकमा उपस्थित नगराइने कार्यविधि बनाइएको छ ।

‘उजुरीकर्ताको नाम गोप्य राखिनेछ । उजुरीकर्ताले पर्याप्त प्रमाण नजुटाए उनैलाई प्रश्न गरिनेछ, थप प्रमाण जुटाए भने विज्ञहरूको टोलीले उजुरीमाथि छानबिन गर्नेछ,’ ज्येष्ठ सदस्य कर्णले भने । सुनुवाइका लागि उपस्थित हुने प्रस्तावित व्यक्तिलाई भने उनीविरुद्ध परेका उजुरी, लगाइएको अभियोगलगायतबारे प्रश्न सोधिनेछ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेकाे छ ।

२०७५ असार २९ गते प्रकाशित

    फेसबुक ट्वीटर

    तपाईं हामीसँग  फेसबुक र ट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

खाली एड