आज : २०७५ कार्तिक २८ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
इमान्दार संवाददाता
६५४ पटक

काठमाडौं ।

२४ घण्टाभित्र ब्रिटेनका तेस्रो मन्त्रीले पनि राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री थेरेसा मे नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ ।

ब्रेक्जिट मन्त्री डेभिड डेभिस, जुनियर ब्रेक्जिट मन्त्री स्टिभ बेकरले राजीनामा दिएलगत्तै विदेशमन्त्री बोरिस जोनसनले पनि राजीनामा दिएका छन् । डेभिड डेभिस ब्रेक्जिटका मुख्य वार्ताकार हुन् ।

ब्रिटेनकी प्रधानमन्त्री थेरेसा मेको ब्रेक्जिट रणनीतिको कारण मन्त्रिपरिषदमा मतभेद चुलिएको छ । ब्रिटेन युरोपेली संघबाट अलग हुने दिन नजिकिइरहेको बेला प्रधानमन्त्री थेरेसा मेलाई राजनीतिक दबाव बढेको छ ।

यही बेला ब्रेक्जिटको क्याम्पेनलाई नजिकबाट नियाल्दै आएका र मन्त्रिपरिषदमा दोस्रो बरियतामा रहेका विदेशमन्त्री बोरिस जोनसनको समेत राजीनामाले प्रधानमन्त्री थेरेसा मेलाई झट्का लागेको टिप्पणी भइरहेको छ ।

२०१६ मा ब्रिटेनमा थेरेसा मे सरकारले जनमत संग्रहमार्फत् युरोपेली संघबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयअनुसार २८ सदस्यीय युरोपेली संघबाट ब्रिटेन २९ मार्च २०१९ मा अलग हुँदैछ । तर अझै पनि ब्रेक्जिटपछि ब्रिटेन र युरोपेली युनियनबीचको व्यापार कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा सहमति जुटिसकेको छैन ।

यसअघि प्रधानमन्त्री टरिजा मेलाई धक्का दिँदै सांसदहरुले ब्रसल्ससँग हुने ब्रेक्जिट संझौताको कानूनी ग्यारेन्टी संसदमा राख्न मतदान गरेका छन्।

सरकारले त्यस्तो व्यवस्थाले ब्रिटेन इयूबाट सजिलोसँग बाहिर निस्कने प्रक्रियालाई समस्यामा पार्न सक्ने तर्क गरेको थियो। द्रोही सांसदहरुलाई सहुलियत दिन अन्तिम समयतिर प्रयत्न गरिएपनि संशोधनका पक्षमा ३०५ का विरुद्ध ३०९ मत परेको थियो।

मन्त्रीहरुले यो “सानो धक्का”ले सन २०१९ मा इयूबाट ब्रिटेन बाहिरिने कुरा नरोकिने बताएका छन्। सरकार विरुद्ध मतदान गर्नेमा आठ जना पूर्व मन्त्रीहरु पनि छन्।

लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बिनले इयू शिखर सम्मेलन हुनु अघिल्लो साँझ भएको हारका कारण “अपमानजनक रुपमा प्रधानमन्त्री मेको अधिकार क्षय” भएको बताए।

सन २०१९ मार्चमा इयूबाट बाहरिनु अघि अरु मुलुकसँग ब्रिटेनको सम्बन्धबारे अहिले विभिन्न संझौताहरु भइरहेका छन्। विधेयक सरकारको इयूबाट बाहिरिने रणनीतिको मुख्य अंश थियो।

सांसदहरुले विधेयकका शब्द-शब्द परिवर्तन गर्न सयौंपटक प्रयत्न गरिसकेका छन्। पहिलोपटक एउटा त्यस्तै प्रयत्न सफल भएको छ। सरकार सांसदहरुको चाहना अनुसार चलेन भने उसले पुन: अर्को विधेयक पारित गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

२०७५ असार २६ गते प्रकाशित

    फेसबुक ट्वीटर

    तपाईं हामीसँग  फेसबुक र ट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

खाली एड

Loading...