आज : २०७५ कार्तिक २८ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
इमान्दार संवाददाता
५३२ पटक

काठमाडौं।

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णयहरू ओली सरकारले खारेज गरिदिएपछि सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरुको जागिर चट हुने भएको छ ।

बुधबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत भदौपछि देउवा सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गरिदिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको यो निर्णयबाट दर्जनौ राजनीतिक नियुक्तिवाला कर्मचारी अधिकारीहरुको जागिर पनि जाने भएको छ।

ओली सरकारको यो निर्णयले दिगम्बर झा (अध्यक्ष, दूरसञ्चार प्राधिकरण), युवराज भुसाल ( प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण), संगीता भण्डारी (उपकुलपति, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान) लगायतको जागिर गएको छ ।

त्यसैगरी, चन्द्रसिंह साउद (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज), मीनराज चौधरी (अध्यक्ष, गुठी संस्थान), नारायण चौधरी ( प्रशासक, गुठी संस्थान), राजकुमार लामा (अध्यक्ष, बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति), नरेन्द्रराज बस्नेत (अध्यक्ष, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति), निकिता पौडेल (अध्यक्ष, चलचित्र विकास बोर्ड), विष्णु मिश्र (अध्यक्ष, कर्जा सुरक्षण निगम) को पनि जागिर गएको छ।

वसन्तप्रकाश उपाध्याय (महाप्रवन्धक, गोरखापत्र संस्थान), गंगाधर पराजुली (अध्यक्ष, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति),
नवीनकुमार झा (अध्यक्ष, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति), शालिकराम सिंह (अध्यक्ष, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद),
राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेलको जागिर पनि गएको छ

यस्तै चन्द्रमणि पौडेल (अध्यक्ष, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड), भुपेन्द्र प्रसाद (अध्यक्ष / बोर्डका सदस्य, खानेपानी संस्थान), बाढी तथा डुबान नियन्त्रण आयोजनाका सुमन कर्ण, पर्यटन बोर्डका दीपक महत, कृष्णबहादुर महरासहित तीन सदस्य, राष्ट्रिय युवा परिषदका जिल्ला अध्यक्षहरु, देशैभरका नगरविकास समितिका अध्यक्षहरूको पनि जागिर गएको छ ।

२०७५ असार २१ गते प्रकाशित

    फेसबुक ट्वीटर

    तपाईं हामीसँग  फेसबुक र ट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

खाली एड

Loading...