इमान्दार संवाददाता
५९७ पटक

काठमाडौँ ।

बहुभाषिक तथा बहुसाँस्कृतिक मुलुक नेपालको पहिचानलाई प्रबर्धन गर्ने उद्देश्यले आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघले यही असार १५ देखि दोस्रो आदिवासी जनजाति चलचित्र महोत्सव–२०७५ आयोजना गर्ने भएको छ ।

महासंघले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिइएको हो । नेपालमा विसं २०४४ मा पहिलो पटक आदिवासी चलचित्रको निर्माण भएको हो ।

नेपाल भाषाको ‘सिलु’ नामक चलचित्रको निर्माण भएदेखि हालसम्म ६०० भन्दा बढी आदिवासी जनजातिसम्बद्ध कथानक चलचित्र निर्माण भइसकेको महासंघले जनाएको छ ।

चलचित्रको माध्यमबाट आदिवासी जनजातिको मौलिक कला, संस्कृति, भाषा, धर्म तथा प्रथाको दस्तावेजीकरण तथा संरक्षण गर्ने लक्ष्य महोत्सवको रहेको छ ।

पर्यटन बोर्डमा हुने उक्त महोत्सवमा गुरुङ भाषाको ‘मैरिमो, माझीको ‘लदी पूजा, शेर्पाको टिन्छेन ‘फमा, राजवंशीको ‘दुलारी, राईको ‘ढवाङ्गकुम’, सुनुवारको ‘गो सु नङ्गा’, थारुको ‘टुटल जिन्गी’ र ‘मन्दरा’, गुरुङको ‘पा’, मगरको ‘रैयाँ’ र ‘तमसुक’, तामाङको ‘मायासे लासी ३’ तथा नेपाल भाषाको ‘कमल पोखरी’ र ‘तापलय’ गरी १४ वटा चलचित्र प्रदर्शन गरिनेछ ।

पत्रकार सम्मेलनमा आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघका अध्यक्ष अमृतबहादुर सुनुवारले नेपालमा संघीयतासहितको संविधान कार्यान्वयन भइसक्दा पनि आदिवासी जनजातिको चलचित्रमाथि सरकारले भेदभाव गर्दै आएको बताए ।

राज्यको सहयोगबिना नै आदिवासी जनजातिले १५ लाखदेखि रु ६० लाखसम्मको लागतमा चलचित्र निर्माण गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।महासंघका महासचिव पुर्खाजित राईले महोत्सवमा समावेश चलचित्रलाई प्रोत्साहनस्वरुप रु पाँच हजारका दरले नगद पुरस्कार तथा उत्कृष्ट चलचित्रलाई ‘पब्लिक च्वाइस अवार्ड’ बापत २५ हजार नगद तथा ट्रफी प्रदान गरिने जानकारी दिए ।

२०७५ असार १० गते प्रकाशित

    फेसबुक ट्वीटर

    तपाईं हामीसँग  फेसबुक र ट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

खाली एड

Loading...