इमान्दार संवाददाता
१४५ पटक

काठमाडौं, २७ बैसाख ।

सरकारी कर्मचारीले हालसम्म पाउँदै आएका महंगी र स्थानीय भत्ताबाहेक सबै भत्ता खारेज हुने भएको छ । यो नियम आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता र प्रभावकारीता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शनले सरकारी निकायमा हुने जथाभावी खर्चमाथि अंकुश लगाएको हो । खर्चमा मितव्ययीता ल्याउन सार्वजनिक खर्चमा कडाइ गरिएको बताईएको छ ।

केही निकायका पदाधिकारीहरूले एक दर्जन प्रकारका भत्ता खाँदै आएका छन् । जुन तलवको दोब्बर/तेब्बरसम्म देखिन्छ । यस्तो विकृतिलाई उक्त नीतिले रोकेको हो ।

कुनै निकायमा लागू गरिएको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीलाई पनि वस्तुगत आधारमा सेवाप्रवाहसँग आवद्ध गर्नेगरी पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था उक्त नीतिमा छ । कानूनमै व्यवस्था भएकाहरुको हकमा तीन महिनाभित्र संशोधन गर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।

२०७५ बैशाख २७ गते प्रकाशित

    फेसबुक ट्वीटर

    तपाईं हामीसँग  फेसबुक र ट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

खाली एड

Loading...