इमान्दार संवाददाता
२३६ पटक

-प्रताप शर्मा

आखिर जसरि लुटे पनि हुन्छ, किनकी सरकार निदाएको छ । जनताले अर्को कुनै बिकल्प भेटेका छैनन । सामाजिक रवाफ कायम गर्नका निम्ति महँगो शुल्क तिर्नैपर्ने आखिर त्यस्तो मानसिकता हामीमा बिकास भएको छ ।

हाम्रा नानी बाबुको सैक्षिक क्षमताको बिकास के-कति भो भनेर हामी बुझ्दैनौ । सैक्षिक बिकासका निम्ति आवश्यक आधार के-के हुन ? त्यो पनि हामी बुझ्दैनौ तर पैसाको बिटो सैक्षिक माफियालाई सुम्पेपछि हाम्रा नानी बाबु संसारकै होनहार हुन्छन भन्ने त्यो सामाजिक चेतना हामीमा हुर्कदै गएको छ ।

यस्तै चेतनाको  संरक्षणले वास्तविकरुपमा गरिब जनता शिक्षाको उज्ज्यालोबाट थोरै पर हट्न सक्ने र अन्तत शिक्षाको किरणबाटै सधैंका लागि बन्चित हुन सक्ने अवस्था हामीले थाहा पाउन सक्दछौ । गरिब भएकै आधारमा सिक्षाबाट बन्चित हुनुपर्ने त्यस्तो सामाजिक आधार निर्माण गरिदै छ, जुन देश बिकासको लागि घातक साबित हुनेछ ।

अभिभाबकबाट यो वा त्यो बाहानामा अनाश्यक शुल्क उठाउनु पनि भ्रस्टचार हो । कालोबजारी , दण्डहिनता र ब्यवसायिक अराजकता बढरहेको अवस्थामा सैक्षिक माफियाले बिभिन्न नाममा विद्यार्थीबाट पैसा उठाउनु र लुट्नु कुनै नयाँ हो र ?  हामीयो लुटधन्दा बिरुद्ध बोल्ने आँट गर्दैनाैं । किनकी त्यो लुटको कनेक्सन राज्य संयन्त्रमा बसेका भुइफुट्टा बर्गसँग जोडिएको छ र भुइफुट्टाले अापराधिक चरित्र बोकेका हुन्छ ।

राजनैतिक रुपमा भुइफुट्टाहरुको संरक्षण राजनैतिक ठिमाहा बर्गले गर्दैछ । सैक्षिक माफियाबिरुद्ध बोल्नैपर्छ र लेख्नैपर्छ किनकी कलमको तरबारसँग कलमको ब्यापार गर्ने माफिया थोरै झुक्छन, थोरै लच्किन्छन । अनुरोध यति होकि आदरणीय माफिया ! अपच नै हुने गरी कृपया नलुट्नुस् । किनकी अपच नै माहामारीको कारण बन्न सक्दछ र हजारौ पिडित हुन सक्छन ।

अहिले बजारमा यि शीर्षकका नाममा सैक्षिक माफियाहरुले जनताहरुलाई लुटिरहेका छन । यसो हेरौं त यी नामावलीहरु र व्याख्या गरौं माफियाको ब्यापारिक कुटिलता को –

१. भर्ना शुल्क
२. सुरक्षा धरौटी
३. पुस्तकालय शुल्क
४. वार्षिक स्टेसनरी
५. आईबी कोर्स तथा आईसीटी शीर्षकमा
६. मासिक ट्युसन शुल्क
७. लन्च तथा स्न्याक्स शीर्षक
८. ‘सोसिअल फन्ड’ शीर्षक
९. भर्ना, मासिक, पुस्तकालय तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप तथा ‘करिकुलम सपोर्ट’ लगायत शीर्षक
१०. ‘डेभलपमेन्ट चार्ज’ शीर्षक

                       प्रताप शर्मा

सवाल अहिलेको मात्र लुटमा होइन । यो लुटले भोलिसम्ममा पार्ने  दीर्घकालीन असरमा पनि हो । जब सिक्षा ब्यापार बन्ने गर्दछ तब त्यहाँबाट उत्पादित त्यो जनशक्तिले श्रम बजारमा उपस्थिति नदेख्दा यो सिक्षा बैज्ञानीक र व्यबहारिक नदेख्नु असामान्य बिषय बन्न सक्दैन । लाखौं लाख खर्च गरेर पढ्ने अनि सडकका चिया पसलमा बसेर कुनै अमुक नेताको भजन गाउन प्रेरित आखिर कहाँबाट भयो ? आजको राजनैतिक अकर्मण्यताभित्र सिक्षाको ब्यापारको जग स्थापित छ ।

सानोदेखी नै हामीले बालबच्चाहरु ब्यापारीबाट दिक्षित बनाउन लागिपर्छौ अनि हाम्रो बच्चाबाट नैतीक प्रश्नको उत्तर मिलेन भनेर चित्त दुखाउन मिल्छ ? नागरिक सभ्यता र सचेतनाको लागि सैक्षिक ब्यापार रोक्नु नितान्त आबस्यक छ । ति कलीला मगजहरुलार्इ अहिलेदेखि नै ब्यापारिक चिन्तनबाट हुर्काउदै दलाल बनाउनु किमार्थ सही हुन सक्दैन ।

निजी तथा संस्थागत स्कुलको शुल्क निर्धारण तथा मापदण्डका लागि ०७२ मा बनेको कार्यविधिअनुसार स्कुललाई ‘क’ देखि ‘घ’ सम्म वर्गीकरण गरेर शुल्क निर्धारण गरेको छ। निर्देशिकाअनुसार हरेक जिल्लामा फरक-फरक शुल्क भए पनि स्कुलले एक विद्यार्थीसँग पढाइ अवधिभर एकपटक मात्र भर्ना शुल्क लिन पाउँछ तर केही स्कुलले हरेक वर्ष विद्यार्थीसँग भर्ना शुल्क लिइरहेका छन्।

अनुगमन गर्ने निकाय पनि कमजोर छ । माफियाको राजनैतीक सेटिङ छ । हाम्रो राजनीति गर्ने नेताहरुको जीबन नै माफियाको कमाइमा निर्भर छ अनि कसरी हुन्छ कारबाही ? देशको कर धानिदिएजस्तो गर्ने माफियालाई कसले चलाउन सक्छ ? माफियामाथि कारबाही गर्न खोजेजस्तो मात्रै गरेपनि कुर्चीहरु हल्लिन थाल्दछन । र राजनीतिभित्र कमाउ धन्दामा लागेका पटमुर्खहरु त्यति सोझ छैनन, जसले सैक्षिक माफियालाई कारबाही गरेर आफु भोको बसुन ।

वास्तवमा चैत्र महिना माफियाहरुको यज्ञ पूजाको महान महिना हो । जहाँ हजारौं दानबिरहरु पुण्य कमाइन्छ भन्दै दान गर्न आइपुग्छन ।
हरेक वर्ष नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुनु भनेको विद्यालय संचालनका लागि शुल्क असुल गर्ने अवसर सुरु हुनु हो । सरकारले तोकेको न्यूनतम महशुलका अतिरिक्त विद्यालयले विद्यार्थी–अभिभावकबाट विभिन्न नामका शीर्षक/उपशीर्षक राखेर चर्को असुल गर्ने परम्परा नै बनिसकेको छ ।

यसबारे अभिभावकहरुबाट पटक/पटक विरोध हुँदा पनि सम्बन्धित निकायबाट कुनै कदम नचलिरहेको अवस्था छ। किनकी माफियाको दाना पानीमा नेताहरुको यज्ञ पूजा हुन्छ तर आखिर लुटिनु नै माफिया बिरुद्दको लडाईं हो र कलम नै माफिया बिरुद्दको औषधी हो । माफियालाई बुझाएको एक-एक पैसाको हिसाब मागौ , पारदर्शी समाज र न्यायिक समाजका लागि शिक्षाको ब्यापार रोकौ ।

२०७४ चैत ५ गते प्रकाशित ।

२०७४ चैत ५ गते प्रकाशित

    फेसबुक ट्वीटर

    तपाईं हामीसँग  फेसबुक र ट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

खाली एड