इमान्दार संवाददाता
५४ पटक

इलाम ।

इलामको देउमाई नगरपालिका–७ सिद्धिथुम्काबासी कावेली करिडोर प्रसारण १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको सर्वे गर्न दिन सहमत भएका छन्।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, आयोजना, देउमाई नगरपालिका र स्थानीय बासिन्दाबीच शनिबार भएको छलफलमा प्रसारण लाइनबाट प्रभावित हुने जग्गा तथा घरधनी,रुखबिरुवा, घरटहरा लगायतका संरचनाको यकिन गर्न तत्काल सर्वेको काम सुरु गर्ने सहमति जुटेको हो।

प्रभावितको यकिन गरी मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने र त्यसपछि प्रसारण लाइन निर्माणको काम सुचारु गर्ने निर्णय भएको छ। प्रसारण लाइनको बाटो (राइट अफ वे)मा पर्ने जग्गाको शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने, रुट परिवर्तन गर्नु लगायतका माग राखी स्थानीयले प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गरेका थिए।

स्थानीयको अवरोधका कारण सिद्धिथुम्कामा ११ वटा टावर निर्माण हुन सकेको छैन। स्थानीयको अवरोधले काम गर्न नसक्दा पाँचथर र ताप्लेजुङमा निजी क्षेत्रले
निर्माण गरिरहेका झण्डै एक सय मेगावाटका आयोजनाहरुको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नसकी खेर जाने अवस्था रहेको छ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध भएपछि समस्या समाधान गर्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्रसारण लाइन निर्देशनालयका निमित्त बज्रभूषण चौधरी, निर्देशक रञ्जन चालिसे, विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख सचिदानन्द यादवसहितको टोली आयोजनास्थल पुगेको थियो।

छलफलमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले स्थानीबासीको जायज मागलाई सम्बोधन गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय महत्वको आयोजनाको काममा अवरोध नगर्न आग्रह गरे।

‘काम सुरु भएको धेरै वर्ष बितिसक्दा पनि प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नभएपछि स्थानीयरुपमै समस्या समाधान गर्न आएका हौं, काममा अवरोध भइरहेमा यस क्षेत्रमा निर्माण भइरहेका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खेर जानेछ।’ उनले भने,‘यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा आएमा एकातर्फ प्राधिकरणले ऊर्जा उत्पादकहरुलाई पेनाल्टी तिर्नुु पर्ने र अर्कोतर्फ आफ्नो उत्पादन खेर फाली लोडसेडिङ हुन नदिन भारतबाट थप विद्युत आयात गर्नु पर्ने वाध्यात्मक स्थिति आउने छ।’

कावेली करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण करिव १० वर्ष अघि सुरु गरिएको थियो। आयोजनाको निर्माण अगामी असारसम्ममा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादन, प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’मा स्थानीयको अवरोध, रुख कटान स्वीकृतिमा भएको ढिलाइ लगायतले आयोजनाको काम ढिलाई भएको हो।

घिसिङले प्रसारण लाइनको दायाँ वायाँ ९÷९ मिटर राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको स्थानीयबासिन्दाको मागअनुसार शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति दिन नसकिने प्रष्ट पारे।

‘विद्यमान कानून अनुसार मूल्याङकन भएको रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी क्षतिपूर्ति दिन सकिँदैन’,उनले भने। टावर रहने स्थानको जग्गाको शतप्रतिशत र राइट अफ वेको १० प्रतिशत मात्रै क्षतिपूर्ति दिने कानूनी व्यवस्था छ।

२०७४ फागुन २७ गते प्रकाशित

    फेसबुक ट्वीटर

    तपाईं हामीसँग  फेसबुक र ट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

खाली एड