इमान्दार संवाददाता
१७०१ पटक

कमल बुढा, समाचार टिप्पणी ।

एमाले-माओवादी नेतृत्वको सरकारले देशलाई जबर्जस्त युद्धमा धकेल्न खोजेको देखिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै उसले देशमा युद्ध चाहेको देखिएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीनिकट युवा संगठन राष्ट्रिय युवा जन स्वयमसेवकको राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन् बिराटनगर पुगेका नेकपा स्थायी समिति सदस्य हेमन्तप्रकाश ओली र पदम राई लगायतका सयौं नेता कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरेर कार्यक्रम बिथोल्न खोजेपछि सरकारको नियत प्रष्ट भएको थियो ।

एमालेले सरकारको नेतृत्व गरी माओवादीका तर्फबाट राम बहादुर थापा ‘वादल’ गृहमन्त्री भएपछि यो कुरालाई सरकारले झनै बढावा दिएको छ । वादल गृहमन्त्री भएको बेला सरकारले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विप्लवलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको कुरा बाहिरिएपछि सरकारको यस्तो रणनीतिको खुलासा भएको हो ।

सार्बजनिक भएको पत्र अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलबस्तुले माघ ५ गते वडा प्रहरी कार्यालय चन्द्रौटालाई पत्र काटेर विप्लवलाई पक्राउ गर्न भनेको छ । विप्लवलाई ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थ मुद्दाको कसूरमा गिरफ्तार गर्न भनिएको छ ।

पत्रमा विप्लवलाई सात दिनभित्र पक्राउ गर्न नसकिए वारेण्ट बदर नभएसम्म खोजतलास गरी पक्राउ गर्न भनिएको छ । पत्रमा भोजपुर जिल्ला अदालतको पुस ९ गते चलानी नम्बर ६४३ पत्रअनुसार विप्लवलाई सात दिनभित्र पक्राउ गर्ने भनिएको छ ।

भोजपुर जिल्ला अदालतले ७० दिने म्याद दिएर पक्राउ गरेर बुझाउन प्रहरीलाई अादेश दिएको थियो । उक्त म्याद सकिएको छ । प्रहरी निरीक्षक केशवराज ज्ञवालीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा विप्लवलाई पक्राउ गरेर भोजपुर जिल्ला अदालत पठाउन भनिएको छ ।

दाइको घरमा टाँसियो पक्राउ पूर्जी

नेकपा महासचिव विप्लवका दाइ चन्द्रबहादुर चन्दको कपिलबस्तु शिवराज नगरपालिका वडा नम्बर ९ स्थित घरमा वारेन्ट जारी गरेको पुर्जी टाँस गरिएपछि अहिले देशमा सरकारले जबर्जस्त युद्ध थोपर्न खोजेको चर्चा हुन् थालेको छ ।

पत्र पुरानै मितिमा काटिएको भएपनि माओवादी केन्द्रका नेता रामबहादुर थापा (बादल) गृहमन्त्री भएपछि पक्राउ पुर्जी घरमा टाँसिएको हो । पत्रमा २ वर्षसम्म गिरफ्तारी नदिए विप्लवको अंशमा कुनै हक नलाग्ने कुरा उल्लेख छ ।

केपी ओली सरकार र बादलको गृहमन्त्रालयले यसरी पुर्जी टाँस्नु र अंशमा रोक लगाउनुले जनयुद्धकालमा तत्कालीन सत्ताले प्रचण्ड, बादलहरुमाथि लगाइएको मुद्दाको झल्को दिएको नेकपाले बताएको छ ।

बाम विश्लेषकहरुका अनुसार यस्ता सर्वस्वहरणसहितका वारेन्टले देशमा युद्ध अनिवार्य हुन् आउछ । खुलारुपमा राजनीति गरिरहेको पार्टीलाई सरकारले दबाउन खोज्दा त्यसको प्रतिकारका निम्ति बन्दुक उठ्नु पनि स्वभाविक हुन्छ ।

जनयुद्धका सहयात्रीलाई भिडाउँदै केपी ओली

गत मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा नै पार्टी एकता गर्ने उदेस्यसहित वाम गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिएका एमाले-माओवादीबीच पार्टी एकता गर्ने सहमतिसँगै बनेको ओली सारमा माओवादीका तर्फबाट वादल गृहमन्त्री भएपछि केपी ओलीले जनयुद्दका सहयात्री वादल र विप्लवलाई भिडाउन खोजेका छन् ।

एमाले-माओवादीको एकतापछि देशमा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नरहने, आफुले एकलौटी रुपमा जनतामा भ्रम छर्दै बुर्जुवा गणतन्त्रलाई सस्थागत गर्ने र आफ्नो संसदीय राजनीतिलाई व्यवस्थित गर्ने योजना बनाएका केपी शर्मा ओलीले माओवादीलाई आफ्नो पार्टीमा बिलय गराउन सफल भएपछि अब नेकपालाई दमन गर्ने र सकेसम्म हिजोका सहयात्रीलाई नै भिडाएर रमिता हेर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ ।

हिजो माओवादीले नेपालमा संघिय गणतन्त्रको माग राखेर देशमा जनयुद्ध गरिरहेका बेला ‘नेपालमा गणतन्त्रको सपना देख्नु भनेको ठेलागाडा चढेर अमेरिका जानु जस्तै हो’ भन्दै अन्तर्वार्ता दिएका ओलीले गणतन्त्रका लागि लड्नेहरुलाई आफ्नोसामु आत्मसमर्पण गराईसकेपछि अब अशली कम्युनिष्टहरुलाई दमन गर्ने र दबाउने रणनीति लिएका छन् ।

शान्तिपूर्ण राजनीतिमा रहेको शक्तिशाली पार्टीका माहसचिवलाई यसरी वारेन्ट जारी गर्नु भनेको राजनीति नै गर्न प्रतिबन्ध लगाउनु हो । आफुले राजनीति गर्ने तर फरक र क्रान्तिकारी बिचार राख्ने शक्तिलाई प्रतिबन्ध लगाउन खोज्नु भनेको युद्दको शंखघोस गर्नु नै हो ।

उत्पीडनको मुद्दा नेकपाले उठाउने डरले दमनको निति लिँदै सरकार

अहिले देशमा ३ तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर स्थायी सरकार बन्ने हल्ला चलिरहेका बेला ‘खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने’ पुरानो संसदीय ब्यबस्थालाई व्यवस्थित गर्न तल्लोस्तरको जनतालाई अनाबस्यक करको भारी बोकाउदै एक प्रकारको शोषण सुरु गर्न थालेको छ ।

जनतामाथि थोपरिने यस प्रकारका करका भारीले बिस्तारै देशमा विद्रोहको आगो सल्किने देखिन्छ । यसरी जनता विद्रोही बनिरहेका बेला त्यसलाई संगठित गर्दै अगाडी बढ्ने शक्तिकारुपमा नेकपा रहेकोले अहिले ओली सरकारलाई विप्लवहरु माथि दमन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको एक थरिको विश्लेषण छ ।

विप्लवहरुमाथि दमन गर्ने कि नगर्ने भन्ने दुविधामा रहेका ओलीलाई प्रचण्डले जसरी भएपनि दमन गरेर केहि समय आफ्नो साशन बलियो भएको देखाउन सुझाएका छन् । प्रचण्डका अगाडी पनि विपल्व नै सबै भन्दा चुनौती बनेका छन् ।

प्रचण्डले सिङ्गो माओवादी आन्दोलनलाई नै एमालेमा बिलय गराए भनेर आत्मरति लिइरहेका बेला यदि विप्लव नेतृत्वको नेकपाले राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका, स्वाधीनता र उत्पीडनका मुद्दाहरु उठाएर देशमा पुनः क्रान्तिको सुरुवात भयो भने सबै भन्दा बढी घाटा प्रचण्डलाई नै हुने देखिन्छ । यो कुरा उनले राम्रैसँग बुझेका कारण पनि उनि ओलीलाई नेकपामाथि दमन गर्न उक्साई रहेका छन् ।

देशमा कम्तिमा ५ बर्ष सत्ताको बागडोर समालेर सत्ता शक्तिको आडमा आफ्नो र आफ्ना केहि मुट्ठीभर मान्छेहरुको निजी जिबन सुधारका लागि प्रचण्डले निकै ठुलठुला योजना बनाइरहेका बेला विप्लवहरुले आन्दोलन सुरुवात गरेर उक्त सपनालाई तुहाईदिन्छन कि भन्ने डर प्रचण्डमा छ ।

सरकारले दमन गरे प्रचण्ड ओलीलाई नै घाटा

देशमा संसदवादी कम्युनिष्ट नेतृत्वमा सरकार भएका बेला क्रान्तिकारी विचार राजनीति बोकेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि नै दमन हुँदा जनताले चाडै प्रचण्ड-ओलीलाई सामाजिक फासिवादी नेताका रुपमा बुझ्ने र जनताबाट छिट्टै नांगिने देखिन्छन ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपाले माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउँदा भएका विभिन्न सम्झौता र बिस्तृत शान्ति सम्झौतालाई एमाले-काँग्रेस लगायतका पुराना संसद्वादी राजनीतिक दलले पालना नगरेको र माओवादीको जनसत्ता, जन अदालतको एकलौटी विघटन गरेर जनताका मुद्दाहरुलाई यत्तिकै छोडेको मुद्दा उठाएको छ ।

प्रचण्ड-बाबुरामको आत्मसमर्पणपछि हालै एमालेमा भएको विलयले यि मुद्दाहरुको समाधान गर्न नसक्ने कुरा बाहिरका  राजनीतिक दलहरुले मात्र हैन माओवादी केन्द्र वृतबाट नै उठ्न थालिसकेपछि अब प्रचण्ड र ओली सामाजिक फासिवाद लाद्नतिर उद्दत भएका देखिन्छन् । तर त्यसले ओली-प्रचण्ड दुबैलाई घाटा नै गर्ने देखिन्छ ।

जुनसुकै राजनीतिक दलले शान्तिपूर्णरुपमा भेला सम्मेलन गर्न, बन्द हडताल गर्न र राजनीतिक माग राख्न पाउने अहिलेकै संबिधानले समेत ग्यारेन्टी गरेको बेला यसरी संसदीय कम्युनिष्टपार्टीको सरकारले क्रान्तिकारी कम्युनिष्टमाथि दमन गर्दा ओली-प्रचण्ड जनताबाट झन् कट्ने देखिन्छ ।

यसरी सरकारले नेकपामाथि दमन गर्ने र प्रतिबन्द लगाउने नीति जति छिटो लिन्छ त्यति नै छिटो देशमा युद्धको सुरुवात हुन्छ र यसले एमाले-माओवादीको सम्वृद्धिको सपना जनताका निम्ति केवल कोरा सपना मात्रै हुन्छ ।

यदि आगामी ५ बर्ष अगाडी नै देशमा युद्धको सुरुवात भयो भने त्यसको जिम्मा केपी-प्रचण्डले लिनुपर्छ । अब हुने युद्ध जनयुद्धको भन्दा पनि दर्दनाक र भिषण हुनसक्छ । एकै दिन देशमा सयौ संरचना ध्वस्त हुन सक्छन । एकैदिन देशमा हजारौ मान्छेको ज्यान जान सक्छ ।

शान्तिपूर्णरुपमा आफ्ना विचारलाई जनतासमू राख्दै उत्पीडन, भ्रष्टाचार, कमिशनखोर दलालहरुका विरुद्ध संघर्ष केन्द्रित गर्दै गइरहेको नेकपामाथि दमन भए त्यसपछि जन्मिने युद्ध सम्भब त एमाले-माओवादी सरकारले थेग्न सक्ने छैन । त्यसपछि देशमा अर्को प्रतिक्रियावादी शक्ति वा विदेशीले चलखेल गर्न सक्ने र देशलाई धरासायी बनाउने सम्भावना बढी हुन्छ ।

त्यसैले ओली-प्रचण्ड सरकारले आफ्नो खाइ पाई आएको सत्ता र शक्तिको लोभ लालचलाई त्यागेर एकहदसम्म देशका बारेमा पनि सोच्न जरुरी छ । अहिले देशले युद्ध हैन शान्ति खोजि रहेको छ ।

२०७२ सालको भूकम्पले थला परेको देशको अर्थतन्त्रले अहिले नै अर्को युद्ध थेग्न सक्ने छैन । यसलाई एमाले-माओवादीले समयमै बुझ्न जरुरि छ र नेकपासंग वार्ता र छलफलका माध्यमबाट समस्याको समधान खोजीनु जरुरी छ ।

यस्तो छ विप्लवलाई पक्राउ गर्न जारी गरिएको पुर्जी 

२०७४ फागुन १६ गते प्रकाशित

    फेसबुक ट्वीटर

    तपाईं हामीसँग  फेसबुक र ट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

खाली एड

Loading...