इमान्दार संवाददाता
१९६ पटक
काठमाडौँ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सकिएको दुई महिना बितिसक्दा पनि संसद्वादी दलहरुले सरकार गठन सरकार गठन सम्म गर्न नसकेको बेला यता नेकपाले भने आफ्ना सबै पंतिका बैठक भेला सकिसकेको छ ।

सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकारका बिरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु तय गर्दै निरन्तर जनतामा रहने निर्णय गरेको छ। जनअपेक्षाका विपरीत सामाजिक दलाल पुँजीवादी नेतृत्वको सरकारले समस्या घटाउने हैन, झन् चर्काउने निश्चित देखिएको भन्दै नेकपाले देशभर भण्डाफोर अभियान चलाउने भएको छ ।

त्यस अन्तरगत नेकपाले माघ १५ देखि तीन महिने ‘देशव्यापी जनजागरण तथा भण्डाफोर अभियान’ चलाउने निर्णय गरेको छ । पार्टीले मेचीदेखि महाकालीका सबै भू–भागमा जागरण अभियान चलाउने निर्णय गरेको हो ।

माओवादी आन्दोलनलाई सुढृढ गरिने

उसले प्रचण्ड–बाबुरामको नेतृत्वमा विचलित पार्न खोजिएको माओवादीधारालाई अभियानको क्रममा वैचारिक रूपले सुढृढ गर्न, जनमत बनाउन प्रयत्न गर्ने जनाएको छ । यस अभियानको क्रममा उसले क्रान्तिकारी तथा देशभक्त जनसमुदायका बीचमा ध्रुवीकरणको अभियानलाई पनि तीव्र पार्ने बताएको छ ।

अभियानको क्रममा संसदीय प्रणाली मूलतः उसकै शब्दमा सामाजिक दलाल पुँजीवादको भण्डाफोर गर्नेछ । कम्युनिस्ट र वामपन्थीको नाममा जनचेतना, पहलकदमी तथा सचेतनपक्षलाई कमजोर बनाउने र त्यही मौकामा भयानक राष्ट्रघात र जनदमन गर्ने सम्भावनाका विरुद्ध त्यसको खतरा जन्मनुअगावै जनतालाई ब्युँझाउने अभियान नेकपाले संचालन गर्ने भएको छ ।

नेकपाले अभियानको क्रममा वैचारिक र राजनीतिक चेतनालाई तीव्र पार्नेछ । जनयुद्धको विरुद्ध प्रचण्ड–बाबुरामले भयानक धोका दिंदा समेत समयमै नियन्त्रण गर्न नसकेका कारणको खोजी र सामाजिक चेतना नै प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध कसरी उठाउने भन्ने प्रश्नमा ध्यान केन्द्रित गर्ने भएको छ ।

मुल्यबृद्धिको बिरोध र दलहरुको आर्थिक अपारदर्शीताबारे खोजी गरिने 

सरकारले चुनावलगत्तै पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न तथा अन्य उपभोग्यवस्तुको मूल्यवृद्धि गरेर जनतामा आक्रोश पैदा गराएको भन्दै नेकपाले त्यसका बिरुद्ध पनि आन्दोलन केन्द्रित हुने बताएको छ ।

प्रचण्डले चुनावी खर्च ९ लाख गरेको दाबी गरेको बेला जनताबाट एक अर्ब खर्च गरेको सुचना आफ्नो पार्टीमा आएको नेकपाले बताएको छ । सबै चुनावी नेताको स्थिति त्यो भन्दा पृथक नभएको भन्दै नेकपाले त्यसको खोजी गरेर भण्डाफोर गर्ने बताएको छ ।

चुनावमा उम्मेदवारहरूले नक्कली मुद्रा बाँडेको कारण मुद्रास्फिति र आर्थिक संकट गहिरिंदै गएको नेकापको निष्कर्ष छ। स्थानीय निकायका प्रतिनिधिले चुनाव खर्च उठाउन भ्रष्टाचार तीव्र पारेको सूचनाहरू पार्टीमा आइरहेको उसले बताएको छ ।

स्थानीय निकायलाई कर उठाउन नदिने योजना

स्थानीय निकायले लोकतन्त्र, लोककल्याण र राहतबिनाको थेग्नै नसक्ने अकल्पनीय कर थोपरेकाले त्यसका बिरुद्ध आन्दोलनको सिर्जना गर्ने नेकपाको तयारी छ ।

त्यसका विरुद्ध नेकपाले पाँच लाखभन्दा साना ऋणीको ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने, सुकुमबासीलाई गाँस, बास र रोजगारीको व्यवस्था नगरी थातथलोबाट उठाउन नपाउनेजस्ता मागहरूसहित राज्यपक्षलाई दबाब दिन तीनमहिने अभियान प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ ।

संसद्वादी दलहरु सम्मिलित सरकारले सथानीय निकायको चुनावपछि जनताको ढाड भाच्नेगरी करको भार थोपरेको जनगुनासो आएइरहेको भन्दै नेकपाले त्यसका बिरुद्ध आन्तरिक तयारी गरेर आबस्यक निर्णय गर्दै कारवाही अगाडी बढाउने बताएको छ ।

२०७४ माघ २ गते प्रकाशित

    फेसबुक ट्वीटर

    तपाईं हामीसँग  फेसबुक र ट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

खाली एड