इमान्दार संवाददाता
२८९ पटक
काठमाडौं ।

छिट्टो पैसा कमाउने प्रलोभनमा पर्दा काठमाण्डौंस्थित गोल्डेन गेटका निर्देशक देवीराम पाण्डेलाई पुसको चिसो कारागारमा बिताउनु पर्ने भएको छ । एमबिबिएस परीक्षाको प्रश्नपत्र ‘लिक’ गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै विशेष अदालतले गोल्डेन गेट कलेटका निर्देशक देवीराम पाण्डेसहित ६ जनालाई सजाय फैसला गरेको छ ।

अदालतले परीक्षामा चिट चोराउने कार्यमा संलग्न भएको आरोप लागेकामध्ये ६ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । अन्य दुई जनालाई अदालतले सफाइ दिएको हो । २०७१ मंसिरमा शिक्षा मन्त्रालयले गराएको एमबिबिएस परीक्षामा गोल्डेन गेटका सञ्चालकले अन्य व्यक्तिसँग मिली प्रश्नपत्र ‘लिक’ गराएको प्रमाणित भएपछि उनीहरुमाथि कैद र जरिवाना फैसला भएको हो । निर्देशक पाण्डेलाई ९ महिना कैद र ५ लाख ५ हजार जरिवाना फैसला भएको छ । यस्तै सोही कलेजका शिक्षक हरिहर भन्ने खेतरनाथ सापकोटालाई एक महिना १५ दिन कैद र २५ सय जरिवाना हुने फैसला सुनाइएको छ ।

विशेषले प्रश्नपत्र लिक गराउने कार्यमा संलग्न अन्य प्रभातकुमार कुशवाहलाई ४ वर्ष कैद ३४ लाख जरिवाना, धर्मेन्द्र यादवलाई एक वर्ष कैद ९ लाख जरिवाना, जिवछ यादवलाई १ वर्ष कैद ५ लाख २ हजार र महेश्वरप्रसाद यादवलाई २ वर्ष कैद १७ लाख १ हजार जरिवाना फैसला सुनाइएको छ । विशेषले शहिद अख्तर र धर्मेन्द्र संग्रौलालाई भने सफाइ दिएको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, सदस्यद्वय द्वारिकानाथ जोशी र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासले ३ वर्षपछि बुधबार यस्तो फैसला सुनाएको हो । देवीराम पाण्डेसहित ६ जनालाई दोषी ठहर गर्दै उनीहरुबाट बरामद गरेको ३४ लाख २५ हजार रकम समेत जफत हुने भएको छ ।

यसरी परेका थिए अख्तियारको आँखामा

एमबिबिएस छात्रवृत्तिका लागि शिक्षा मन्त्रालयले लिने परीक्षाको प्रश्नपत्र परीक्षाअघि नै सार्वजनिक भएको भयो े। गोल्डेन गेट सेन्टरबाट परीक्षा शुरु हुनु भन्दा ६ मिनेटअघि नै प्रश्नपत्र लिक भएपछि यो विषयमा ठूलै हल्लीखल्ली मच्चियो । प्रश्नपत्र बिक्री भएको पाइएपछि अख्तियारको टोलीले गोल्डेन गेट कलेजका निर्देशक पाण्डेलाई पक्राउ ग¥यो । अख्तियारले अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हरिहर भन्ने सापकोटालाई पनि पक्राउ ग¥यो । दुई प्राध्यापक पक्राउ परेपछि अख्तियारले लिक भएको प्रश्न र विद्यार्थीहरूलाई परीक्षा हलमा दिइएको प्रश्न दाँजेर हेर्दा एकै भएको पाइएको थियो । अख्तियारले रकम कारोबारको मध्यस्थता गर्ने डा. प्रभातकुमार कुशवाह, अर्का मध्यस्थकर्ता महेश्वरप्रसाद यादवसहित ७ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

यसरी पहिरो चलायो प्रश्नपत्रले

अख्तियारको अनुसन्धानमा एमबिबिएसका विद्यार्थीले डाक्टरी पढ्नका लागि पाउने सरकारी छात्रवृत्ति प्रत्येक वर्ष १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुँदै आएको पाइएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७१–०७२ पनि दलालहरुले सरकारी कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी एक महिना अगावै विद्यार्थीबाट करोडौं रुपैयाँ उठाएका पाइएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको ठूलै गिरोह संलग्न रहेको ठानी अख्तियारले अनुसन्धान थाले पनि मन्त्रालयलका कर्मचारीलाई भने प्रतिवादी नबनाईकन २०७१ पुस २९ गते मुद्दा दायर भएको थियो ।

सरकारी छात्रवृत्तिका लागि गत मंसिर ९ गते नै परीक्षा तोकिएको थियो । तर, सार्क शिखर सम्मेलनको मुखमा हुन लागेको परीक्षा सारेर मंसिर २० गतेलाई तोकिएको थियो । दलालहरुले अनिवार्य नाम निकाली दिने र परीक्षा अगावै प्रश्नपत्र उपलब्ध गराउने भन्दै विद्यार्थीबाट १० लाख लिंदै लेनदेनको तमसुक समेत बनाएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ । १० लाख लिंदै दलालले विद्यार्थीसँग गरेको लेनदेनको तमसुक समेत अख्तियारले अदालतमा पेश गरेको थियो ।

दलालले परीक्षाको नतिजा आउने दिनभन्दा पछिको मितिमा एनआइसी एसिया बैंकको चेक समेत थमाएका थिए । दलालले पैसा लिएका विद्यार्थीलाई आफ्नो मोबाइलको सीमकार्ड समेत परिवर्तन गर्न लगाएको पाइएको छ । एमओई छात्रवृत्तिको प्रश्नपत्र विषयगत नभएर वस्तुगत मात्रै सोधिन्छ। प्रश्नपत्रमै चिह्न लगाएर विद्यार्थीले फिर्ता गर्नुपर्ने भएकाले ‘लिक’ भएको प्रश्नपत्रमा चिह्न लगाउने विद्यार्थीले सय अंकमा सय नै ल्याउने सम्भावना हुने दाबी उनीहरुले गरेका थिए ।

२०७४ पुष २८ गते प्रकाशित

    फेसबुक ट्वीटर

    तपाईं हामीसँग  फेसबुक र ट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

खाली एड